The Supreme Court today dismissed the writ petition filed by Congress member Meenakshi Natarajan challenging the rejection of her Rajya Sabha candidature from Madhya Pradesh.

The Supreme Court declined to interfere with the Returning Officer’s decision rejecting her nomination for the Rajya Sabha elections over the alleged non-disclosure of a criminal case in Telangana.

A bench comprising Justice Prashant Kumar Mishra and Justice AS Chandurkar observed that once a Returning Officer rejects a nomination paper, the statutory remedy available to an aggrieved candidate is to approach the Election Commission.

The court therefore refused to grant relief and left it open for Natarajan to approach the poll panel.

बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सरकार की ‘बायोफार्मा शक्ति’ पहल के तहत वर्ष 2047 तक 100 नए बायोलॉजिक्स लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। यह पहल विकसित भारत और स्वस्थ भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

नई दिल्ली में आयोजित सेकंड फार्मा समिट एंड अवॉर्ड 2026 को संबोधित करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि बायोफार्मास्यूटिकल्स आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का भविष्य है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मजबूत पहचान बनाने की स्थिति में है। सरकार मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन, क्लिनिकल रिसर्च और रेगुलेटरी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुनिया भर में बायोलॉजिक्स आधारित दवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। अनुमान है कि साल 2031 तक प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के बाजार में बायोलॉजिक्स की हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। ऐसे में भारत के लिए यह जरूरी है कि वह जेनेरिक दवाओं में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखने के साथ-साथ नई जेनरेशन की बायोलॉजिक्स दवाओं के विकास पर भी फोकस करे।

उन्होंने उद्योग जगत से बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के क्षेत्र में निवेश और शोध बढ़ाने का आह्वान किया। उनके अनुसार, सरकार ने फार्मास्यूटिकल वैल्यू चेन को मजबूत बनाने के लिए कई नीतिगत और वित्तीय सहायता कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिससे देश में इनोवेशन को बढ़ावा मिल रहा है।

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल की कई योजनाएं, जैसे बायोटेक इग्निशन ग्रांट, एसबीआईआरआई और बीआईपीपी, नई तकनीकों और उद्योग आधारित शोध को समर्थन दे रही हैं। इसके अलावा पीआरआईपी योजना और नेशनल बायोफार्मा मिशन जैसी पहलें भी देश में उन्नत चिकित्सा तकनीकों के विकास के लिए मजबूत आधार तैयार कर रही हैं।

कार्यक्रम में फार्मास्युटिकल्स विभाग के सचिव मनोज जोशी ने भी बायोफार्मा क्षेत्र की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत को दवा अनुसंधान, इनोवेशन, क्लिनिकल रिसर्च और सप्लाई चेन को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। उनके अनुसार, ‘बायोफार्मा शक्ति’ पहल भारत को हाई क्वालिटी वाले बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के विकास और उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

समारोह के दौरान अनुप्रिया पटेल ने फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली कंपनियों और संस्थानों को ‘फार्मा एक्सीलेंस अवॉर्ड्स’ भी प्रदान किए।

लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई 2111 को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद शुक्रवार को हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए विमान को टेकऑफ से पहले रोक लिया और उसकी गहन जांच शुरू कर दी।

जानकारी के अनुसार, इंडिगो की यह फ्लाइट आज शुक्रवार को लखनऊ से दिल्ली के लिए निर्धारित थी। उड़ान भरने से ठीक पहले विमान में सुरक्षा से जुड़ा संभावित खतरा सामने आया, जिसके बाद स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत संबंधित एजेंसियों को तुरंत सूचित किया गया।

घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं और विमान की विस्तृत तलाशी ली गई। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक जांच प्रक्रियाएं अपनाई गईं। जांच पूरी होने और संबंधित अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद ही विमान को दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा।

इस संबंध में इंडिगो के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा कि 12 जून 2026 को लखनऊ से दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6ई 2111 में टेकऑफ से ठीक पहले सुरक्षा से जुड़ा एक संभावित खतरा सामने आया। निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल सूचित किया गया और आवश्यक सुरक्षा जांच में पूरा सहयोग किया जा रहा है। आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद विमान अपनी दिल्ली यात्रा पूरी करेगा।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि यात्रियों को हुई असुविधा के लिए कंपनी खेद व्यक्त करती है और उन्हें समय-समय पर अपडेट देने के साथ-साथ जलपान जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों, चालक दल और विमान की सुरक्षा इंडिगो की सर्वोच्च प्राथमिकता है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मामले की जांच जारी है और खतरे की वास्तविकता का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। (इनपुट-आईएएनएस)

Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Pralhad Joshi has commended the performance of the National Test House (NTH), India’s largest multidisciplinary industrial testing laboratory.

In a social media post, Mr Joshi said that the performance of NTH has been praiseworthy in recent years. The Minister also met the Director General of NTH, Dr Alok Kumar Srivastava, and directed the testing body to expand its ambit to include other sectors to create state-of-the-art testing centres across the country.

He added that testing assures quality, and hence NTH needs to create such world-class quality infrastructure to increase global competitiveness.

Minister of State for Environment, Forest and Climate Change Kirti Vardhan Singh has reaffirmed India’s commitment to its enduring partnership with Central Asia and the Shanghai Cooperation Organisation (SCO).

The Minister, while speaking at the SCO Conference on “Central Asia – The Core of SCO: A Space of Peace and Joint Development” in Dushanbe, Tajikistan, highlighted India’s priorities in the SCO. These include youth engagement, cultural exchanges, strengthening regional connectivity, and civilisational linkages.

India is set to host the first SCO Civilisation Dialogue Forum in Kolkata next month.

केंद्र सरकार भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सरकार विदेश मंत्रालय, भारतीय नौसेना, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों, मित्र देशों के समुद्री प्रशासन, शिपिंग कंपनियों, नाविक कल्याण संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ समन्वय बनाकर काम कर रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर भारतीय नाविकों को समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार हर भारतीय नाविक की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित मंत्रालय, एजेंसियां और विदेशों में स्थित भारतीय मिशन आपसी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर समय पर सहायता और समर्थन उपलब्ध कराया जा सके।

हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों से जुड़ी सुरक्षा घटनाओं ने समुद्री परिवहन के सामने बढ़ते खतरों को उजागर किया है। पलाऊ के झंडे वाले मीडियम रेंज टैंकर एमटी सेटेबेलो पर ओमान के सोहार बंदरगाह से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर-पूर्व दिशा में मिसाइल हमला होने की खबर सामने आई थी। इस जहाज पर कुल 28 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 24 भारतीय नाविक शामिल थे।

जहाजरानी महानिदेशालय के तहत कार्यरत सीफेरर्स वेलफेयर फंड सोसाइटी प्रभावित नाविकों और उनके परिवारों को पात्रता के अनुसार कल्याणकारी लाभ, वित्तीय सहायता और अन्य जरूरी मदद उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत एसडब्ल्यूएफएस ने मृतक नाविकों के परिवारों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने का निर्णय लिया है।

सरकार ने सभी संबंधित एजेंसियों को सतर्क रहने और भारतीय नाविकों या भारत के समुद्री हितों से जुड़ी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, नौवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित समुद्री क्षेत्रों से गुजर रहे भारतीय और विदेशी झंडे वाले जहाजों पर कार्यरत भारतीय नाविकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।

जहाज संचालकों, शिप मैनेजरों और शिपिंग कंपनियों से मौजूदा समुद्री सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने, हालात पर लगातार नजर रखने और भारत सरकार तथा अंतरराष्ट्रीय प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।

सरकार ने सभी संबंधित पक्षों को निर्देश दिया है कि यदि किसी भारतीय नाविक से जुड़ी कोई घटना होती है तो उसकी जानकारी तुरंत नौवहन महानिदेशालय को दी जाए, ताकि समय पर हस्तक्षेप कर आवश्यक सहायता और समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। (इनपुट: आईएएनएस)

The Securities and Exchange Board of India – SEBI has proposed a new mechanism to prevent the same stock from trading at significantly different prices across exchanges. In a consultation paper published on its website today, SEBI said, for stocks traded on a particular exchange but inactive on another, the base price and price band must be determined on the active exchange’s closing price. For a stock that trades on more than one exchange but remains inactive on one of them, the inactive exchange should adopt the closing price from the exchange with the highest trading volume.

Currently, exchanges calculate circuit limits independently based on their own previous closing prices. In illiquid stocks, this can lead to prolonged periods of non-trading on one exchange, freezing prices and circuit limits even as the stock continues to move on another platform.

According to SEBI, this initiative is part of its broader effort to strengthen market infrastructure by improving price discovery and reducing structural inefficiencies that can hamper trading. In order to implement this system, exchanges would need to establish arrangements for sharing closing-price data.

Public comments on the consultation paper can be submitted till 2nd July.