Mr. Pandey said the new system will be fully paperless, leveraging digital signatures and enhanced security measures to address data privacy considerations. He said that SEBI is focused on deepening country’s capital markets and is setting up a working group to comprehensively review short selling and the securities lending and borrowing framework, with the aim of strengthening linkages between the cash and derivatives markets. 

It added that India emphasised updating and developing databases on food additives, pesticide residues, veterinary drugs, methods of analysis, and contaminants in food. During the session, India also supported the use of modern technologies, including Artificial Intelligence (AI), to improve the efficiency of Codex operations, particularly in relation to document translation. The Ministry further said that this re-election confirms India’s collaborative leadership role until the end of CAC50 in 2027.

Union Minister of Commerce and Industry, Piyush Goyal, launched the Trade Intelligence and Analytics (TIA) Portal in New Delhi yesterday. The Trade Data Analytics Portal is a cost-effective, open-source solution that prioritises accessibility, scalability, and user-centric design. The portal offers more than 270 interactive visualisations across over 28 dashboards.

Speaking on the occasion, Mr Goyal said, businesses need to be more transparent with trade data to help stakeholders make the best decisions. The Minister highlighted that the portal will open up new insights for importers, exporters, startups, and MSMEs. The Minister emphasised that there are huge opportunities in the global services sector, which will now be accessible to all. He also noted that the portal will help exporters better utilise the Free Trade Agreements. He added that the portal has the potential to support trade diversification, expand India’s trade basket to newer products and new opportunities.

Securities and Exchange Board of India (SEBI) Chairperson Tuhin Kanta Pandey highlighted the growing confidence of Indian investors in the country’s capital markets. Speaking at the India International Trade Fair 2025 in the national capital on Friday, he pointed out that as of October 2025, India has nearly 13.6 crore investors holding more than 21 crore demat accounts, signalling a strong faith in the market. He also mentioned that approximately one lakh new Demat accounts are being opened every day, demonstrating rising interest, particularly among retail investors. Additionally, Mr. Pandey noted that over 80 trillion rupees has been invested in the mutual fund industry, marking a growth of more than seven times in just a decade.

Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu inaugurated the 13th International Tourism Mart at Gangtok in Sikkim last evening. Tourism Ministers of Assam, Sikkim and Arunachal Pradesh, among others, were also present on the occasion. Addressing the gathering, Mr. Khandu said the North East has made tremendous progress in tourism sector under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. In a video message, Union Tourism Minister Gajendra Singh Sekhawat asserted the government’s commitment to the progress of the region in tourism.

Akashvani correspondent reports that the International Tourism Mart is a flagship annual event organised by the Ministry of Tourism, aimed at showcasing the tourism potential of the North Eastern Region to both domestic and international audiences as a unified tourism destination. The Mart highlights the diversity of the region’s offerings, ranging from eco-tourism and adventure activities like trekking, river rafting, and paragliding, to wellness, spiritual, rural, wildlife, and cultural heritage tourism.

The event serves as a vital platform for bringing together tourism businesses and entrepreneurs from the North Eastern states, fostering collaboration and interaction among buyers, sellers, media, government agencies, and other stakeholders. This year, the 13th edition of the event is being held in Sikkim, known for its diverse Himalayan topography, rich flora and fauna, unique arts and crafts, pristine natural beauty, organic farming practices, and sustainable way of life.

सरकारी बैंकों के बड़े मर्जर की तैयारी एक बार फिर शुरू हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह संकेत दिया है कि सरकार का लक्ष्य केवल अलग-अलग सार्वजनिक बैंकों को आपस में जोड़ना नहीं है, बल्कि भारत को कुछ ऐसे बड़े और वर्ल्ड-क्लास बैंक देना है जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। सरकार चाहती है कि PSU बैंकों का आकार, तकनीक, संचालन और प्रबंधन का ढांचा मजबूत हो और वे निजी क्षेत्र के बैंकों की तरह कुशलता से काम कर सकें।

छोटे बैंकों का बैंक ऑफ इंडिया में संभावित मर्जर

इस बार मर्जर के लिए कई कॉम्बिनेशन पर विचार किया जा रहा है। सबसे संभावित संयोजन यह माना जा रहा है कि छोटे सरकारी बैंक जैसे UCO बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को बैंक ऑफ इंडिया में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया इस समूह में सबसे बड़ा है। एक दूसरा विकल्प यह है कि बैंकों को उनके काम करने के तरीके, टेक्नोलॉजी या क्षेत्र के आधार पर जोड़ा जाए। इस स्थिति में UCO बैंक और सेंट्रल बैंक को पंजाब नेशनल बैंक के साथ, बैंक ऑफ इंडिया को यूनियन बैंक के साथ और इंडियन ओवरसीज बैंक को इंडियन बैंक के साथ मिलाया जा सकता है।

यदि लक्ष्य केवल आकार बढ़ाना है, तो बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक का विलय एक बड़ा बैंक तैयार कर सकता है, जिसका जमा आधार 18-19 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इससे यह SBI और HDFC बैंक के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। वहीं, एक और बड़े विकल्प पर भी विचार चल रहा है: बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक का मर्जर। इससे करीब 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक जमा आधार वाला बैंक बन सकता है, जो HDFC बैंक के स्तर के करीब होगा।

सबसे बड़ी चुनौती

हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि बैंक मर्जर में असली चुनौती आकार बढ़ाने की नहीं, बल्कि संस्कृति और कामकाज के तरीके को एक करने की होती है। 2019 में सिंडिकेट बैंक के कनारा बैंक में विलय के केस में भी देखा गया था कि दोनों बैंक तकनीकी रूप से भले जुड़ गए लेकिन कर्मचारियों की सोच और कार्यशैली में एकरूपता लाने में समय लगा। इसलिए यह मर्जर केवल तकनीकी रूप से खातों और सिस्टम को जोड़ना नहीं, बल्कि लोगों, निर्णय लेने की प्रक्रिया और नेतृत्व की संस्कृति को एक करने का बड़ा कदम होगा।

कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि केवल मर्जर से बैंक बड़े जरूर बनेंगे, लेकिन मजबूत और वर्ल्ड-क्लास तभी होंगे जब सरकार उनके संचालन में अधिक स्वतंत्रता देगी। पूर्व RBI गवर्नर वाई. वी. रेड्डी ने सुझाव दिया था कि यदि PSU बैंकों को कंपनियों के अधिनियम के तहत लाया जाए और सरकार अपनी हिस्सेदारी को 50% से कम करे, तो बैंकों को CAG और CVC के दायरे से बाहर लाया जा सकता है और बोर्ड अधिक पेशेवर तथा स्वतंत्र तरीके से काम कर सकेगा।

 आज करें उज्जैन के राजा महाकाल के दर्शन

In a statement, the Ministry said that Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal and New Zealand’s Trade Minister Todd McClay welcomed the progress made so far. They said the agreement would help boost trade, attract investments, strengthen supply chains, and provide better market access for businesses in both countries. It stated that the proposed FTA is expected to open new opportunities in sectors like agriculture, food processing, renewable energy, pharmaceuticals, education, and services. Both nations have agreed to keep up the momentum through more meetings and technical work between sessions. They also expressed their commitment to finalising the FTA as soon as possible in a way that benefits both sides.

देश में कई लोग अपने घर में चांदी के सिक्के, गहने या बर्तन रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कानूनी तौर पर कितनी चांदी घर में रखी जा सकती है? इसके बारे में अक्सर लोगों में भ्रम रहता है। आइए जानते हैं आरबीआई और आयकर विभाग के नियम।

चांदी पर कोई सीमा नहीं

सोने की तरह चांदी रखने पर कोई निश्चित सीमा नहीं है। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, आप घर में किसी भी मात्रा में चांदी रख सकते हैं। यह केवल तभी सही माना जाएगा जब चांदी कानूनी तरीके से खरीदी गई हो या विरासत में मिली हो।

रसीद और बिल रखना जरूरी

चांदी खरीदते समय बिल या रसीद जरूर सुरक्षित रखें। आयकर विभाग या जांच के दौरान यदि आप इसकी खरीद का प्रमाण नहीं दिखा पाते हैं, तो यह अघोषित संपत्ति मानी जा सकती है। इससे टैक्स और जुर्माना लगने का खतरा रहता है।

निवेश विकल्प और टैक्स नियम

अगर आप सिल्वर ईटीएफ (ETF) या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो टैक्स नियम वही रहते हैं। हालांकि इन निवेशों के फायदे हैं – डिजिटल रिकॉर्ड के कारण निवेश को ट्रैक करना और प्रमाणित करना आसान हो जाता है।

The Department of Posts has revised the Inland Speed Post (Document) Tariff and introduced new features aimed at enhancing reliability, security, and customer convenience. The Ministry of Communications has said that the revised tariff will be effective from 1st October. In local areas for speed post, the new tariff will be 19 rupees for items weighing up to 50 grams. Beyond 50 grams to 250 grams, the rate will be 24 rupees, and the tariff will be 28 rupees for items weighing above 250 to 500 grams. Besides, items weighing up to 50 grams for distances up to 200 to above 2000 kilometres will attract a tariff of 47 rupees.

Meanwhile, minimum charges for items weighing more than 50 grams to 250 grams for 200 kilometres will be 59 rupees and for more than 2000 kilometres, this will attract 77 rupees. The tariff for speed post has also been revised in the range of 70 to 93 rupees, depending on the distance. The Ministry added that GST will also be applicable to speed post items. It said, to enhance the accessibility of Speed Post services for students, a 10 per cent discount on the Speed Post tariff has been introduced. Besides, a special discount of 5 per cent will also be provided to new bulk customers. The tariff of Inland Speed Post was last revised in October 2012.

The Ministry added that Registration is also available as a value-added service under speed post for both documents and parcels. A nominal charge of five rupees per Speed Post item, plus applicable GST, will be levied for the value-added service of Registration, wherein the item will be delivered exclusively to the addressee or a person duly authorised by the addressee. Ministry of Communications said that the new features introduced for Speed Post include OTP-based secure delivery, Online payment facility, SMS-based delivery notifications and real-time delivery updates.

US stocks ended higher on Friday after mostly in-line US inflation data, but the three major indices still posted weekly losses. According to the Commerce Department’s personal consumption expenditures price index report, Inflation rose by 0.3 per cent for the month, putting the annual headline inflation rate at 2.7 per cent. At wall street, the Dow Jones Industrial Average increased over 0.6 per cent to end at 46,247, the S&P 500 climbed almost 0.6 per cent to end at 6 thousand 644 and the tech-heavy Nasdaq Composite Index settled above 0.4 per cent up to close at 22,484. For the week, the Nasdaq lost over 0.6 per cent, the S&P 500 decreased 0.3 per cent and the Dow dipped over 0.1 per cent. 

The next-generation GST reforms represent a significant step towards simplifying India’s indirect tax system. Now people can avail the benefits of GST reforms, which were already implemented on the 22nd of this month. Under the new structure, the GST council has simplified the earlier four-tier structure of 5, 12, 18, and 28 per cent into a two-tier structure of 5 per cent and 18 per cent. By reducing the tax rate on a wide range of goods and services, the reforms are bringing substantial relief to citizens.

A report Under the Next Generation GST reforms, the Government has introduced significant tax reductions on food products to lower the out-of-pocket expense of the common man. To bring direct savings to middle-class and lower-middle-class families, the Government has brought down the taxes on prepared and preserved vegetables from 12 per cent to 5 per cent. Similarly, the GST rate on processed fruit products has also been slashed to 5 per cent from the previously taxed 12 per cent. This move aims to boost the food processing sector, encourage value addition, promote exports, and benefit farmers and consumers by lowering costs. The reform promotes affordability, healthier lifestyles, and improved ease of living for youth and households. Talking to the Akashvani News, Harsh, a resident of Delhi, said that the reduced GST on processed fruits and preserved vegetables is going to make fruits and vegetables cheaper and directly benefit the people by easing the financial burden.

The tax cut on essential food items is set to stimulate the food processing industry, ensure daily nutrition and encourage consumption of healthy food. This rationalisation under new reforms has made essential protein sources affordable, especially for women, children, and elderly people, providing direct benefits to the households. 

With the next-generation GST reforms, people can now avail the benefit of GST reform. Under the next generation GST reforms, the government has introduced significant tax reductions across various sectors. In order to provide relief to the textile industry, the government has brought down the GST on man-made fibre from 18 per cent to 5 per cent. While the tax rates on man-made yarns have also been reduced to 5 per cent from the previously taxed 12 per cent. The decision will directly benefit the textile sector in the country.

To support the domestic toys industry, the government has also slashed the GST on toys and sports goods from 12 to 5 per cent. This decision will make toys more affordable and also support domestic and MSME toy makers. Talking to Akashvani News, CEO of a toy-making company, Moiz Gabajiwal,a hailed the next generation GST reforms, saying that the reforms will make toys affordable for all sections of society. The reduction in the GST will reduce financial burden on common people, especially the middle-class and lower middle-class.

In the Indian bullion market, 24 Karat Gold was trading one and a half per cent up at 1,14,500 rupees per 10 grams, and Silver was trading over 1.1 per cent up at 1,35,140 rupees per kilogram, a short while ago.

At the Multi Commodity Exchange, gold for October contract was trading over one and half per cent up at around 1,14,000 rupees per 10 grams, and Silver for December contract was trading over 1.2 per cent up at around 1,35,200 rupees per kilogram, when reports last came in.

भारतीय सरकार ने आज से जीएसटी 2.0 के तहत नए टैक्स रिफॉर्म्स लागू कर दिए हैं। इन सुधारों के तहत अब जीएसटी के सिर्फ दो स्लैब्स 5% और 18% लागू होंगे, जबकि 12% और 28% के स्लैब्स को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इस रिफॉर्म का मुख्य उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल बनाना और आम उपभोक्ताओं को घरेलू सामानों पर मासिक बचत प्रदान करना है। हालांकि, सवाल यह है कि क्या कंपनियां इस टैक्स कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाएंगी या कीमतें बढ़ाकर इस लाभ को खत्म कर देंगी?

क्या कंपनियां खत्म कर सकती हैं जीएसटी कटौती का लाभ?

विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनियां अपने लाभ मार्जिन को बनाए रखने के लिए कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं, जिससे जीएसटी कटौती का अपेक्षित लाभ उपभोक्ताओं तक न पहुंचे। कई बार कंपनियां कीमतों के बजाय वस्तुओं की मात्रा (क्वांटिटी) में बदलाव कर देती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को मिलने वाला लाभ कम हो जाता है। चूंकि कंपनियों को अपनी कीमतें तय करने की आजादी है, इसलिए इस तरह की प्रथाओं की संभावना बनी रहती है।

सरकार की सख्त निगरानी

इन समस्याओं को रोकने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) स्वतः संज्ञान ले सकता है या किसी उपभोक्ता की शिकायत पर मूल्य उल्लंघन की जांच कर सकता है। साथ ही, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 54 आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर छह महीने तक निगरानी करने का आदेश दिया है। पुराने स्टॉक के लिए कंपनियों को 31 दिसंबर 2025 तक मूल एमआरपी के साथ संशोधित कीमतों वाले स्टीकर लगाने की अनुमति दी गई है। जीएसटी नेटवर्क और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के सहयोग से फील्ड वेरिफिकेशन के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है।

जीएसटी लाभ न मिले तो करें शिकायत

यदि आपको लगता है कि कोई कंपनी जीएसटी कटौती का लाभ नहीं दे रही है, तो आप इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के टोल-फ्री नंबर 1915 या 1800-11-4000 पर 17 भाषाओं में संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट या उमंग ऐप के माध्यम से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

टैक्स से संबंधित शिकायतों के लिए जीएसटी पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। टैक्सपेयर अपने GSTIN, मोबाइल नंबर और समस्या का विवरण देकर शिकायत दर्ज कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

उपभोक्ताओं के लिए राहत की उम्मीद

नए जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत सरकार का दावा है कि यह कदम उपभोक्ताओं को राहत देगा और टैक्स सिस्टम को और पारदर्शी बनाएगा। हालांकि, इसका वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब कंपनियां इस कटौती को उपभोक्ताओं तक पूरी तरह पहुंचाएं। सरकार की सख्त निगरानी और उपभोक्ता जागरूकता इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

22 सितंबर 2025 से भारत एक नए आर्थिक युग में कदम रख रहा है, जहां वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के अगली पीढ़ी के सुधार आम आदमी की जेब को राहत और अर्थव्यवस्था को नई गति देंगे। स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सुधारों को “आम आदमी के लिए दीवाली का तोहफा” करार दिया था, और अब यह वादा हकीकत बनने जा रहा है। सरलीकृत दो-स्लैब कर संरचना, रोजमर्रा की जरूरतों पर करों में भारी कटौती, और व्यवसायों के लिए आसान अनुपालन-यह सब मिलकर भारत को समावेशी विकास की राह पर तेजी से ले जाएगा। यह कोई साधारण बदलाव नहीं, बल्कि एक ऐसा आर्थिक मास्टरस्ट्रोक है, जो हर घर, हर खेत, और हर कारोबार को नई उमंग देगा। ये ऐतिहासिक सुधार की कहानी भारत की आर्थिक तस्वीर को और चमकदार बनाएगी।

जीएसटी का नया स्वरूप : सरलता और समृद्धि का मंत्र

2017 में जीएसटी ने भारतीय कर व्यवस्था को एकजुट कर एक राष्ट्रीय बाजार की नींव रखी। 17 अलग-अलग करों और 13 उपकरों को खत्म कर इसने पारदर्शिता और अनुपालन को आसान बनाया। अब, आठ साल बाद, जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री मोदी के विजन को साकार करते हुए दो-स्लैब संरचना (5% और 18%) को हरी झंडी दी। पुरानी 12% और 28% की दरें अब अतीत की बात हैं। तंबाकू, पान मसाला, और लग्जरी कारों जैसी वस्तुओं पर 40% की विशेष दर राजस्व संतुलन सुनिश्चित करेगी। रिफंड में तेजी, पंजीकरण प्रक्रिया में सरलता, और कम अनुपालन लागत ने व्यवसायों खासकर एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए राह आसान कर दी। यह ऐसा है, जैसे जीएसटी ने नया सूट पहन लिया हो-स्मार्ट, आधुनिक, और हर किसी के लिए फिट!

रोजमर्रा की जिंदगी में नई आसानी

आम आदमी के लिए सरकार ने खोला राहत का पिटारा! साबुन, टूथपेस्ट, शैंपू, और नमकीन, सॉस, पास्ता जैसे पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर GST अब सिर्फ 5%। यूएचटी दूध, छेना, और पनीर पर टैक्स पूरी तरह खत्म-अब खाने का स्वाद और बढ़ेगा! मध्यम वर्ग के लिए भी खुशखबरी: 32 इंच से बड़े टीवी, एयर कंडीशनर, और डिशवॉशर पर GST 28% से घटकर 18%। इस दीवाली, घर में नया टीवी लाने का सपना सच होगा! स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम 33 जीवन रक्षक दवाएं और डायग्नोस्टिक किट्स टैक्स-फ्री, आयुर्वेद-होम्योपैथी दवाएं, चश्मा, और सर्जिकल उपकरणों पर 5% GST। बीमा प्रीमियम पर टैक्स छूट से अब वित्तीय सुरक्षा हर घर की पहुंच में।

खेत-खलिहान और सपनों का जहान

किसानों के लिए ये सुधार किसी तोहफे से कम नहीं! ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रिप सिंचाई उपकरण, और जैव-कीटनाशकों पर GST 12-18% से घटकर 5%। उर्वरक की समस्याएँ सुलझाने से आत्मनिर्भर भारत का सपना और करीब। बच्चों की पढ़ाई को बढ़ावा-पेंसिल, क्रेयॉन, और अभ्यास पुस्तिकाएं टैक्स-फ्री, ज्यामिति बक्सों पर 5% GST। ऑटोमोबाइल सेक्टर में छोटी कार, बाइक, बस, और ऑटो पार्ट्स पर GST 28% से 18%। निर्माण क्षेत्र में सीमेंट पर 18% और संगमरमर-ग्रेनाइट पर 5% GST से घर और ढांचागत विकास अब और किफायती। हर कदम पर सरकार का साथ, हर घर में खुशहाली का अहसास!

हस्तशिल्प से कारोबार तक : विकास की नई लय

हस्तशिल्प और वस्त्र उद्योग को नई जान मिली है। हस्तशिल्प मूर्तियों, खिलौनों, और मानव निर्मित फाइबर पर जीएसटी 12% या 18% से 5%। इससे कारीगरों की आजीविका मजबूत होगी और भारत की सांस्कृतिक धरोहर चमकेगी। होटल (7,500 रुपये प्रति दिन तक), जिम, सैलून, और योग सेवाओं पर जीएसटी 18% से 5% करने से सेवा क्षेत्र में नई रौनक आएगी। इन सुधारों से न केवल उपभोक्ता खुश हैं, बल्कि छोटे कारोबार और स्टार्टअप्स भी नए जोश के साथ आगे बढ़ेंगे।

पीएम मोदी का विजन : समृद्धि का नया भारत

प्रधानमंत्री मोदी का सपना है-ऐसा भारत जहां हर नागरिक सशक्त हो, और अर्थव्यवस्था वैश्विक मंच पर चमके। 2024-25 में 22.08 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह इस बात का सबूत है कि सरल दरें और बेहतर अनुपालन राजस्व को बढ़ाते हैं। जीएसटी करदाता आधार 2017 में 66.5 लाख से बढ़कर 2025 में 1.51 करोड़ हो गया जो सरकार की नीतियों में भरोसे का प्रतीक है। कम कर दरों से मांग बढ़ेगी, उत्पादन को गति मिलेगी, और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। यह सुधार भारत को न केवल आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे, बल्कि हर घर में समृद्धि और खुशहाली लाएंगे। 22 सितंबर 2025 से शुरू होने वाला यह ‘दीवाली तोहफा’ भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

Oil prices declined on Friday as concerns over large supplies and declining demand surpassed expectations that the year’s first interest rate cut by the US Federal Reserve would trigger more consumption. Brent crude futures fell 76 cents or over 1.1 per cent, to settle at 66 dollars and 68 cents per barrel, while WTI Crude futures lost 89 cents or 1.4 per cent, to close at 62 dollars and 68 cents per barrel. For the week, Brent crude futures decreased 31 cents and WTI Crude futures dipped one cent. OPEC+ has decided to increase oil production, surprising many given the soft outlook for oil prices, and potentially reversing earlier production cuts sooner than expected.

The central government has introduced voluntary hallmarking for silver jewellery, enhanced by a digital Hallmarking Unique Identification (HUID) system for quality assurance, with effect from the first of this month. In a statement, the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the decision will help consumers in ensuring the purity of the metal while purchasing it.

The Ministry said that consumers can now verify the article type, purity grade, hallmarking date, testing centre details and jeweller registration number of hallmarked silver through the BIS Care mobile application. The Bureau of Indian Standards introduced silver jewellery hallmarking on a voluntary basis since October 2005. Under the hallmarking scheme for silver jewellery, the silver jewellers are granteda  certificate of registration in accordance with IS 2112 to sell hallmarked silver jewellery.

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) यूजर्स के लिए खुशखबरी है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 15 सितंबर 2025 से कुछ खास कैटेगरी में ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ा दी है।

नई लिमिटें इस तरह रहेंगी

कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, ट्रैवल, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट और बिज़नेस/मर्चेंट पेमेंट – अब एक बार में 5 लाख रुपए तक ट्रांसफर संभव।

ज्वेलरी खरीद और डिजिटल अकाउंट ओपनिंग – लिमिट 2 लाख रुपए।

टर्म डिपॉजिट डिजिटल अकाउंट ओपनिंग और FX रिटेल (BBPS प्लेटफॉर्म) – लिमिट 5 लाख रुपए।

बैंकों के लिए गाइडलाइन

NPCI ने साफ किया है कि लिमिट बढ़ाने का फायदा केवल वेरिफाइड मर्चेंट्स को मिलेगा। बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये नई लिमिट सिर्फ उन्हीं को मिले जो NPCI के नियमों का पालन करते हैं। हालांकि, बैंक चाहें तो अपनी पॉलिसी के हिसाब से अलग इंटरनल लिमिट भी रख सकते हैं।

शुक्रवार 5 सितंबर को देश के कई राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी। इस दिन बैंक में ऑफलाइन कामकाज नहीं होगा। छुट्टी की वजह अलग-अलग राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहार हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कैलेंडर के अनुसार 5 सितंबर को ईद-ए-मिलाद और थिरुवोनम के मौके पर कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। ईद-ए-मिलाद पैगंबर मुहम्मद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जबकि थिरुवोनम केरल में ओणम के अगले दिन मनाया जाने वाला त्योहार है।

किन राज्यों में बैंक बंद रहेंगे?

5 सितंबर को गुजरात, मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, तेलंगाना, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, केरल, नई दिल्ली, झारखंड और आंध्र प्रदेश में बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी।

डिजिटल सेवाओं का विकल्प

बैंक की छुट्टी होने पर ग्राहक मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ATM और UPI जैसी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन माध्यमों से बैलेंस चेक करना, पैसे ट्रांसफर करना (NEFT, RTGS, IMPS, UPI), बिल भुगतान, EMI भरना, फिक्स्ड या रेकरिंग डिपॉजिट खोलना-बंद करना, डेबिट/क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करना, चेक बुक और स्टेटमेंट मंगवाना जैसे काम किए जा सकते हैं।

किन कामों के लिए बैंक जाना जरूरी

कुछ सेवाओं के लिए ग्राहकों को बैंक शाखा जाना ही होगा। इनमें शामिल हैं:

ज्यादा कैश जमा या निकालना

डिमांड ड्राफ्ट बनवाना

लॉकर एक्सेस करना

सिग्नेचर या KYC अपडेट (जब असली दस्तावेज देने हों)

अकाउंट या लोन बंद करना

मृतक के अकाउंट का क्लेम सेटलमेंट

लोन का वितरण या फोरक्लोजर

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर/ईमेल अपडेट करना